ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
Sada Samvidhan
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕ–ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 1947 ਈ.ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ।ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 29 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਈ. ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਈ. ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰਮਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੜ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ।ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।ਦੂਜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ|ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ-ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪੁਰਵਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਵਜਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਇਕ ਉੱਚਤਮ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ।ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੁੱਲ਼-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਫ਼ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਲਿਫ਼ਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਛੇਦ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਫ਼ਵਾਂ ਹੈ । ਕਈ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਿਫ਼ਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹਨ:
- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।..
- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ– ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ, ਰਹਿਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ–ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
- ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ਼ ਨਾਲ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ।
- ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ–ਸਭ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਪਾਲਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।